छह महीने में कार्यरत हो जाएगी फास्ट टैग लेनः सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लेन की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पायी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राी नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राध्किरण ;एनएचआईद्ध के टोल प्लाजा पर पफास्ट टैग लेन की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पायी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राी नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राध्किरण ;एनएचआईद्ध के टोल प्लाजा पर पफास्ट टैग लेन की व्यवस्था अभी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पायी है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे जुड़ी सॉफ्रटवेयर की तकनीकी बाधओं और बैंक प्रणाली से जोड़ने में आ रही दिक्कतों को छह महीने के भीतर दूर कर लिया जायेगा। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गांे पर 479 टोल प्लाजा में 409 पर पफास्ट टैग लेन कार्यरत है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में तमाम स्थानों पर पफास्ट टैग प्रणाली के विपफल रहने के बाद इसे दुरुस्त करने के तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्राी ने कहा कि छह महीने के अन्दर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर शत-प्रतिशत टोल प्लाजा पर पफास्ट टैग काम करने लगेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल दिसम्बर के बाद बिकने वाली सभी कारें ‘कंपनी पिफटेड पफास्ट टैग’ युक्त होंगी। अगस्त 2017 तक 6.32 लाख पफास्ट टैग बेचे जा चुके थे और अब यह संख्या 26.46 लाख हो गयी है। इसे सभी निजी कारों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और छह महीने के अंदर टोल प्लाजा पर निर्बाध् यातायात सुनिश्चित हो जायेगा। गडकरी ने बताया कि राज्य स्तरीय राजमार्गा के टोल प्लाजा पर भी यह व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को पफास्ट टैग प्रणाली निःशुल्क दी जा रही है। टोल प्लाजा पर यात्रिायों के साथ दुव्र्यवहार किए जाने से लेकर अन्य परेशानियों के हवाले से देश में सभी टोल प्लाजा हटाने से जुड़े एक पूरक प्रश्न के जवाब में गडकरी ने कहा ‘‘यदि आप बेहतर सेवा चाहते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना पडे़गा।
टोल के बिना देश में एक्सप्रेस हाइवे की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिए सरकार का इस व्यवस्था को खत्म करने का कोई विचार नहीं है। ‘‘टोल शुल्क पर जीएसटी की 18 प्रतिशत दर को 15 प्रतिशत तक घटाने से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वित्त मंत्राालय के पास विचाराध्ीन है और संभवतः इस पर अंतिम पैफसला जीएसटी परिषद् की बैठक में किया जायेगा।
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