स्वच्छ भारत मिशन

2018-09-01 0

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनवरी-2019 में सभी शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तैयार रहें तथा स्वच्छता को प्राथमिकता दें।

उक्त विचार गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने व्यक्त  किए। वे नगर निगम कार्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निगमायुक्त ने इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस माह के अंत तक सभी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में सीवर कनैक्शन, पानी कनैक्शन तथा बिजली के कनैक्शन लगवाना सुनिश्चित करें तथा सभी शौचालयों को दुरुस्त करवाकर पूरी तरह से चालू करवाएं।

निगमायुक्त ने सफाई शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे घर-घर से कचरा उठाने की प्रक्रिया का निरीक्षण करें तथा अपनी रिपोर्ट भेजें। अगर संबंधित कंपनी यह कार्य 100 प्रतिशत नहीं कर रही है, तो उस पर एग्रीमैंट के हिसाब से जुर्माना लगाएं। इसके साथ ही कमर्शियल क्षेत्रें में रात्रि में सफाई की व्यवस्था शुरू करवाएं। यहां सफाई शाऽा के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय सदर बाजार तथा एमजी रोड़ पर रात्रि में सफाई करवाई जा रही है तथा शहर की मुख्य सडकों की सफाई भी स्वीपिंग मशीनों द्वारा रात्रि में होती है। निगमायुक्त ने कहा कि अन्य स्थानों पर भी रात्रि में सफाई करवाएं। इसके साथ ही जहां पर डस्टबिन रऽवाए जाने हैं, वहां पर आवश्यकतानुसार डस्टबिन रऽवाएं। इसके अलावा, जोनवाईज बल्क वेस्ट जनरेटर की सूची तैयार करें तथा उन्हें कहें कि वे अपने स्तर पर कचरे को अलग-अलग करके गीले कचरे का निस्तारण भी अपने स्तर पर करें। 

बैठक में मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी वैभव ने एक प्रैजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता एप के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि अधिक से अधिक लोग इस एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें तथा इसके माध्यम से सफाई एवं टॉयलेट से संबंधित शिकायत भेजें। उन्होंने बताया कि स्वच्छता एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इन शिकायतों का समाधान 12 घंटे के अंदर किया जाना जरूरी है, इसलिए संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त होने वाली शिकायत का समाधान निर्धारित समय में करें। निगमायुक्त ने कहा कि स्वच्छता एप के डाउनलोड की प्रक्रिया के बारे में एक एसएमएस तैयार करके नागरिकों को भेजा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे डाउनलोड करें। 

सार्वजनिक स्थानों/सडकों पर कचरा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: निगमायुक्त ने कहा कि जो दुकानदार/रेहड़ी-पटरी वाले सार्वजनिक स्थानों या सडक पर कचरा फैलाते हैं, उनके खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में दुकानदारों एवं रेहड़ी-पटरी वालों को अपने यहां दो डस्टबिन रऽने के लिए जागरूक किया जाएगा तथा उसके बाद जुर्माना करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदार और रेहड़ी-पटरी विक्रेता अपने यहां दो डस्टबिन रऽें तथा एक में गीला और दूसरे में सूखा  कचरा डालें। जब कचरा उठाने वाली गाड़ी आए तो वह कचरा उसी गाड़ी में डालें। अगर सडक पर कचरा फैलाया गया तो नगर निगम जुर्माना करेगा।

अतिक्रमण के खिलाफ  सख्ती से करें कार्रवाई: निगमायुक्त ने बैठक में उपस्थित इनफोर्समैंट विंग के अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाएं, अनाधिकृत निर्माणों तथा अवैध कॉलोनाईजेशन को सख्ती से रोकें और हाल ही में रैगुलराईज हुई कॉलोनियों में अगर कोई व्यक्ति विकास शुल्क जमा करवाए बिना निर्माण शुरू करता है, तो ऐसे निर्माणों के खिलाफ  कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना विकास शुल्क जमा करवाए तथा बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही सडकों-फुटपाथों, बाजार क्षेत्रें तथा सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटवाएं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान होने वाला ऽर्च संबंधित व्यक्ति से ही वसूल किया जाएगा। 

   बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त मुनीष शर्मा, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाईएस गुप्ता, संयुक्त निगमायुक्त विवेक कालिया, रविन्द्र यादव एवं विजय यादव, चीफ इंजीनियर एनडी वशिष्ठ, मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी वैभव, सीनियर टाऊन प्लानर सतीश पाराशर, प्रोजैक्ट इंप्लीमैंटेशन यूनिट की सिटी लीडर सोनिया सहित कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक उपस्थित थे।  




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