आर्थिक मंदीः

और खराब होगी अर्थव्यवस्था की हालत, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूक सकती है सरकार

भारत में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए मोदी सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। लेकिन पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के कारण अर्थव्यवस्था रफ्रतार नहीं पकड़ पा रही है और आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। खबरों के मुताबिक मंदी के दौर में सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लक्ष्य से चूक सकती है।

GST  कलेक्शन में गिरावट

टैक्स कलेक्शन में कमी को देखते हुए सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भले ही सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अतिरिक्त लाभांश मिल गया हो लेकिन अर्थव्यवस्था इतने भर से सुधर जाए ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मालूम हो कि इस साल जून में खत्म हुई तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर पिछले 6 साल में सबसे कम 5 फीसदी रही है। सूत्रें का कहना है कि मंदी से निपटने के उपायों के बीच सरकार साल 2019 के अंत तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3-3 फीसदी से बढ़ाकर 3-5 फीसदी कर सकती है। सरकार की कुल आय और खर्च (व्यय) में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन घटकर एक लाख करोड़ रुपए से नीचे (98,202 करोड़) आ गया। वहीं जुलाई में टैक्स कलेक्शन 1-02 लाख करोड़ रुपए रहा था।

घटाया GDP  अनुमान

खबरों के अनुसार सरकार के दो सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक मंदी से निपटने के लिए राजकोषीय लक्ष्य को परिवर्तित करने और सबसे अधिक प्रभावित ऑटो व टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रें को मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ निजी अर्थशास्त्रियों ने साल 2019-20 के लिए जीडीपी में वृद्धि के आंकड़े को संशोधित करते हुए 5-8 फीसदी का अनुमान व्यत्तफ़ किया है। इससे पहले इन लोगों ने 6-8 फीसदी जीडीपी की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बात कही थी।