लोकतंत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना उचित है?

2020-02-01 0


नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ ही छात्र संगठनों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके आन्दोलन में कहीं अराजक तत्व अपनी पैठ बनाकर हिंसा और तोड़फोड़ या आगजनी नहीं कर रहे हैं।

लोकतंत्रा में किसी भी विषय पर असहमत होने पर शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से विरोध् प्रकट करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक, संगठन और राजनीतिक दल को है लेकिन इस दौरान हिंसा, विशेषकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दंडनीय अपराध् है। आवश्यकता है कि हिंसक गतिविध्यिों में लिप्त तत्वों और उनके नेताओं की पहचान की जाये तथा निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुये नुकसान की भरपाई ऐसे लोगों से ही करायी जाये।

सरकार या प्रशासन यदि सार्वजनिक संपत्ति को पहुंची क्षति की भरपाई के लिये कठोर कदम उठाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इस तरह के विरोध् प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में न्यायपालिका का रूख निरंतर ही बहुत सख्त रहा है। न्यायालय ने बार बार कहा है कि आन्दोलनों की आड़ में कोई भी देश को बंध्क नहीं बना सकता है और विरोध् प्रदर्शन तथा आन्दोलन करने वाले संगठनों और राजनीतिक दलों-चाहें भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल या संगठन हो, को यह ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिये उन्हें जवाबदेह बनाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने इस तरह के आन्दोलनों के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाओं से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुये 2009 में सुझाव दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम कानून, 1984 में संशोध्न करने और इसकी भरपाई के लिये आन्दोलनकारी राजनीतिक दलों और आयोजक नेताओं की जिम्मेदारी भी निर्धरित करने का प्रावधन करने का सुझाव दिया था।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध् में असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक हुये विरोध् प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम कानून के तहत दंगाई के खिलापफ सख्त कार्रवाई की जाये और हिंसा तथा तोड़पफोड़ करने वाले तत्वों की जवाबदेही तय कर उनसे राजस्व बकाये के रूप में इस नुकसान की वसूली की जाये।

असम और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर विरोध् जब हिंसक हुआ तो सरकार ने न सिपर्फ इंटरनेट सेवा बाध्ति की बल्कि उसने स्थिति पर काबू पाने के लिये असम के कई इलाकों में कफ्रर्यू भी लगाया।

सरकार की इस कार्रवाई को लेकर दलील दी जा रही है कि हांगकांग में कई महीने से विरोध् प्रदर्शन हो रहा है लेकिन वहां अभी तक इंटरनेट सेवा बाध्ति नहीं की गयी है। यह बात एकदम सही है लेकिन यह भी सही है कि हांगकांग में सुरक्षा बलों की घेरेबंदी के बावजूद अभी तक हिंसा, तोड़पफोड़ या आगजनी की खबरें सुनने में नहीं आयीं हैं।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध् कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ ही छात्रा संगठनों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके आन्दोलन में कहीं अराजक तत्व अपनी पैठ बनाकर हिंसा और तोड़पफोड़ या आगजनी नहीं कर रहे हैं। इन संगठनों और राजनीतिक दलों की भी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों से सजग रहें और हिंसा तथा आगजनी के जरिये अराजकता पफैलाने वालों की पहचान करने में पुलिस और प्रशासन की मदद करें।

आन्दोलनों के दौरान रास्ते जाम करना या फिर ध्रना प्रदर्शन करना समझ में आता है, लेकिन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि इन आन्दोलनों के दौरान तोड़पफोड़ और आगजनी जैसी घटनायें बढ़ी हैं।

गुजरात के संपन्न पटेल और पाटीदार समुदाय से लेकर आंध्र प्रदेश के कुप्पा समुदाय और जाट समुदाय के लिये आरक्षण की मांग को लेकर हुये आन्दोलनों में भी हिंसा हुयी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। यहां तक कि दिल्ली को जलापूर्ति करने वाली मुनक नहर भी क्षतिग्रस्त करके दिल्ली के लिये पानी का संकट पैदा करने की साजिश की गयी थी।

आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि ये सभी आन्दोलन अचानक ही शुरू होते हैं और चंद दिनों में हजारों करोड़ की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद सरकार से आश्वासन मिलते ही शांत हो जाते हैं।

सवाल उठता है कि क्या वास्तव में नागरिकता संशोध्न कानून की वजह से समस्या पैदा हो रही है या पिफर सुनियोजित तरीके से देश में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और इसके बाद उप्र के अलीगढ़, लखनऊ और आगरा आदि स्थानों पर कानून के विरोध् की आड़ में भड़की हिंसा से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस संवेदनशील मुद्दे पर चंद स्वार्थी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपफगानिस्तान में उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आये अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधन किया गया है।

असम में हो रहे विरोध् प्रदर्शन से समझा जा सकता है कि वहां की मूल आबादी को आशंका है कि इस प्रावधन की आड़ में बाहरी लोगों को यहां बसाया जा सकता है। हो सकता है कि असम के आन्दोलनकारियों की आशंका सही हो लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों पर पथराव और रेलवे स्टेशन जलाने के प्रयास की घटनायें हुयी हैं उनसे तो अलग ही संकेत मिलता है। आन्दोलन के दौरान सार्वजनिक और चुन चुन कर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समझ से परे है।

शीर्ष अदालत ने अप्रैल, 2009 में गुज्जर आन्दोलन के मद्देनजर इन आन्दोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुयी क्षति को गंभीरता से लेते हुये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम कानून, 1984 में संशोध्न करने और इस नुकसान की भरपाई के लिये आन्दोलनकारी राजनीतिक दलों और आयोजक नेताओं की जिम्मेदारी भी निर्धरित करने का प्रावधन इसमे करने का सुझाव दिया था।

न्यायालय ने आन्दोलन और विरोध् प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़पफोड़ की घटनाओं के मामलों में आरोपियों को जमानत देने से संबंध्ति इस कानून के कुछ प्रावधनों को सख्त बनाने का सुझाव दिया था।

न्यायालय का मानना था कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में यह माना जाना चाहिए कि आरोपियों ने ही आन्दोलनकारियों को हिंसा और आगजनी करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिये उकसाया और अदालत में सुनवाई के दौरान उन्हें इस आरोप का प्रतिवाद करने का अवसर मिलना चाहिए।

न्यायालय ने तो ऐसे आन्दोलनों के दौरान पुलिस से वीडियोग्रापफी कराने का भी सुझाव दिया है और अब तो प्रत्येक विरोध् प्रदर्शन के दौरान ध्रने पर बैठने वालों और प्रदर्शन करने वालों की वीडियोग्रापफी पुलिस की कवायद का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसलिए पुलिस और सुरक्षा बल ने अगर वीडियोग्रापफी की होगी तो असम, पश्चिम बंगाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आगरा और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तथा इसके आसपास के इलाकों में हुयी हिंसा में लिप्त तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान होगा।

शीर्ष अदालत के 2009 के पफैसले के छह साल बाद 2015 में गृह मंत्राालय सक्रिय हुआ और उसने इस कानून में प्रस्तावित संशोध्नों पर सुझाव मंगाये। गृह मंत्राालय को पफरवरी, 2016 तक कानून में प्रस्तावित संशोध्नों के बारे में अनेक सुझाव मिल चुके थे। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुयी हे।

ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय के इन सुझावों को संप्रग सरकार के बाद राजग सरकार ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं और आन्दोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला ब-दस्तूर चलता रहा।

हरियाणा के मिर्चपुर गांव में अगस्त 2010 में दलित परिवार पर हमले की घटना के बाद भडकी हिंसा में भी न्यायालय ने रेलवे और सार्वजनिक परिवहन को हुये नुकसान की वसूली का निर्देश दिया था लेकिन दबंगों को अदालत से सजा मिलने के अलावा और कुछ नहीं हुआ।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि यदि विरोध् प्रदर्शन और आन्दोलनों के पीछे राजनीतिक दलों की मिलीभगत और सरकारी अमले की, भले ही छोटे स्तर पर, सांठगांठ नहीं हो तो ये आन्दोलनकारी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को अपने आक्रोष का निशाना बनाने का साहस नहीं कर सकते हैं।

विरोध् प्रदर्शन और आन्दोलनों की आड़ में तोड़पफोड़ और आगजनी तथा लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को जानकारी भी होती है लेकिन शायद राजनीतिक आकाओं के इशारों को देखते हुये ही वे भी नजरें मोड़ लेते हैं।

नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधनों को लेकर जगह जगह हो रही हिंसा से ऐसा लगता है कि यह पूर्व नियोजित है और इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी करने और लूटपाट करने वाले तत्वों तथा इन्हें पनाह देने वाले राजनीतिक नेताओं और पुलिस तथा प्रशासनिक नौकरशाहों की पहचान कर उनकी जिम्मेदारी निर्धरित की जाये तथा इस नुकसान की भरपाई उनसे ही करायी जाये। 



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